PAN 2.0: आज के दौर में पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हर छोटे-बड़े आर्थिक काम का आधार बन चुका है। बैंक खाता खुलवाना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो या इनकम टैक्स भरना हो हर जगह पैन कार्ड जरूरी है। ऐसे में अगर सरकार इस दस्तावेज़ में कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है, तो वो हर नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अब एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आई है PAN 2.0 की।
क्या है PAN 2.0 और क्यों हो रहा है इतना चर्चा में?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य पैन कार्ड को और अधिक सुरक्षित, डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली बनाना है। अब आपको मिलेगा नया PAN कार्ड जिसमें होगा QR कोड, जो आपकी सारी जानकारी को और भी सुरक्षित बनाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि यह ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे पैन से जुड़ी सभी सेवाएं और भी आसान और डिजिटल हो जाएंगी। पुराने पैन कार्ड की जगह अब धीरे-धीरे नया QR कोड वाला पैन कार्ड आ जाएगा।
पुराने पैन से कितना अलग होगा नया PAN 2.0?
PAN 2.0 कार्ड आपके पुराने पैन नंबर को बदलेगा नहीं, लेकिन इसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। यह कार्ड स्कैन करने योग्य QR कोड के साथ आएगा, जिससे कार्ड होल्डर की सारी जानकारी तुरंत डिजिटल तरीके से एक्सेस की जा सकेगी। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि फर्जीवाड़े और डुप्लीकेट पैन कार्ड की संभावना भी कम होगी।
क्या नया पैन कार्ड मुफ्त में मिलेगा?
इस सवाल का जवाब भी सरकार ने स्पष्ट रूप से दे दिया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नए PAN 2.0 कार्ड सभी पैनधारकों को फ्री में दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी और आपका मौजूदा पैन नंबर भी वैसा ही रहेगा। यानी आप पहले जैसा ही पैन नंबर इस्तेमाल करते रहेंगे, बस कार्ड का डिज़ाइन और तकनीक बदलेगी।
कितना खर्च करेगी सरकार इस प्रोजेक्ट पर?
सरकार इस पूरे PAN 2.0 प्रोजेक्ट को लागू करने में लगभग ₹1,435 करोड़ खर्च करने वाली है। यह खर्च केवल तकनीकी बदलाव और डिजिटल सेवाओं को बेहतर करने पर होगा। इसका सीधा फायदा देश के करोड़ों नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि इससे टैक्स सिस्टम पारदर्शी और तेज़ बनेगा, और आम आदमी के लिए वित्तीय लेनदेन और भी आसान हो जाएगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी बयानों पर आधारित है। पाठकों से निवेदन है कि किसी भी आधिकारिक कार्यवाही से पहले इनकम टैक्स विभाग या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेटेड जानकारी अवश्य चेक करें।
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