7th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बार की दिवाली और भी खास होने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही उन्हें एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार इस बार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है।
कब होगी घोषणा और कब से मिलेगा फायदा?
ऐसा माना जा रहा है कि 14 अक्टूबर 2025 से पहले सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है, ताकि यह दिवाली के पहले लागू हो सके। बढ़े हुए DA का लाभ 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
इस फैसले से देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसा कदम है जो सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर डालेगा और उन्हें राहत पहुंचाएगा।
DA में 3% बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
वर्तमान में कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। अगर इसमें 3% की बढ़ोतरी होती है, तो यह 58% हो जाएगा। इसका असर हर महीने की सैलरी पर साफ नजर आएगा।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो उसे हर महीने ₹1,500 और साल भर में ₹18,000 का फायदा होगा।
साल में कितनी बार बढ़ता है DA?
सरकार हर साल दो बार DA बढ़ाती है एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। पिछली बार जो बढ़ोतरी हुई थी, वह 1 जनवरी 2025 से लागू की गई थी।
क्या 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होगा?
अब कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है 8वां वेतन आयोग कब आएगा?
हालांकि अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन परंपरानुसार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए था। मगर फिलहाल आयोग का गठन ही नहीं हुआ है।
विशेषज्ञों के अनुसार, गठन के बाद भी उसकी सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने तक का समय लग सकता है। यानी कि 2027 के किसी महीने में इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
कर्मचारियों की उम्मीदें और इंतजार
देश भर के कर्मचारी और पेंशनर्स अब भी सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि बढ़ती महंगाई और खर्च को देखते हुए एक नई वेतन प्रणाली की अब ज़रूरत है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। DA वृद्धि या वेतन आयोग से जुड़ा कोई भी अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। कृपया किसी भी वित्तीय योजना या निर्णय से पहले आधिकारिक अधिसूचना और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
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